महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! ‘AVGC-XR धोरण २०२५’ ला मंजुरी; २ लाख नोकऱ्या आणि ५०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य
महाराष्ट्र राज्याला जागतिक स्तरावर ‘क्रिएटीव्ह टेक हब’ बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र AVGC-XR धोरण २०२५ (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics, and Extended Reality) ला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे राज्यातील तरुण पिढीसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी:
१. अवाढव्य गुंतवणूक आणि रोजगार:
या नवीन धोरणांतर्गत राज्य सरकारने पुढील २५ वर्षांत (२०५० पर्यंत) ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे राज्यात सुमारे २ लाख उच्च-तंत्रज्ञान (High-tech) नोकऱ्या निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
या नवीन धोरणांतर्गत राज्य सरकारने पुढील २५ वर्षांत (२०५० पर्यंत) ५०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे राज्यात सुमारे २ लाख उच्च-तंत्रज्ञान (High-tech) नोकऱ्या निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
२. ३,२६८ कोटींची आर्थिक तरतूद:
या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी सरकारने ३,२६८ कोटी रुपयांचा एकूण निधी जाहीर केला आहे. यापैकी ३०० कोटी रुपये विशेषतः स्टार्टअप्स आणि नवीन उद्योगांसाठी ‘AVGC-XR फंड’ म्हणून राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी सरकारने ३,२६८ कोटी रुपयांचा एकूण निधी जाहीर केला आहे. यापैकी ३०० कोटी रुपये विशेषतः स्टार्टअप्स आणि नवीन उद्योगांसाठी ‘AVGC-XR फंड’ म्हणून राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
३. ‘उद्योग’ आणि ‘पायाभूत सुविधा’ दर्जा:
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता ॲनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्राला ‘उद्योग’ (Industry) आणि ‘पायाभूत सुविधा’ (Infrastructure) असा अधिकृत दर्जा मिळाला आहे. यामुळे या कंपन्यांना वीज दरात सवलत आणि कमी व्याजदरात कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता ॲनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्राला ‘उद्योग’ (Industry) आणि ‘पायाभूत सुविधा’ (Infrastructure) असा अधिकृत दर्जा मिळाला आहे. यामुळे या कंपन्यांना वीज दरात सवलत आणि कमी व्याजदरात कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे.
४. २४/७ कामाची मुभा:
या क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप लक्षात घेता, या उद्योगांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या कंपन्यांना निवासी किंवा ग्रीन झोनमध्येही २४ तास (Shift मध्ये) काम करण्याची परवानगी असेल.
या क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप लक्षात घेता, या उद्योगांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या कंपन्यांना निवासी किंवा ग्रीन झोनमध्येही २४ तास (Shift मध्ये) काम करण्याची परवानगी असेल.
५. राज्यभर विस्तार (१२ हबची निर्मिती):
केवळ मुंबई किंवा पुणेच नाही, तर नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि सातारा यांसारख्या शहरांमध्ये १२ विशेष AVGC हब तयार केले जातील. नवी मुंबई विमानतळाजवळ ५० एकरवर एक अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स उभारले जाणार आहे, जिथे ई-स्पोर्ट्स आणि कंटेंट क्रिएशनसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील.
केवळ मुंबई किंवा पुणेच नाही, तर नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि सातारा यांसारख्या शहरांमध्ये १२ विशेष AVGC हब तयार केले जातील. नवी मुंबई विमानतळाजवळ ५० एकरवर एक अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स उभारले जाणार आहे, जिथे ई-स्पोर्ट्स आणि कंटेंट क्रिएशनसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील.
तरुणांसाठी काय संधी आहेत?
- शिक्षण आणि कौशल्य: सरकार एक विशेष ‘कौशल्य सल्लागार समिती’ स्थापन करणार आहे, जी शिक्षणक्रमात बदल करून विद्यार्थ्यांना थेट इंडस्ट्रीसाठी तयार करेल.
- स्टार्टअपला प्रोत्साहन: जर तुम्ही स्वतःचा गेमिंग किंवा ॲनिमेशन स्टुडिओ सुरू करू इच्छित असाल, तर मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि वीज शुल्कात मोठी सवलत मिळणार आहे.
- एकल खिडकी योजना: नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ‘मैत्री’ (MAITRI) पोर्टलद्वारे जलद मंजुरी दिली जाईल.
महाराष्ट्राचे हे नवीन धोरण केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नसून, ते राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे ठरेल. ५ वर्षांत या क्षेत्राची उलाढाल २५,००० कोटींवरून ६५,००० कोटींवर नेण्याचे सरकारचे स्वप्न आहे.
