भारतात १ एप्रिलपासून हिक्विजन (Hikvision) आणि टीपी-लिंक (TP-Link) सह चायनीज CCTV कॅमेऱ्यांच्या विक्रीवर बंदी

१ एप्रिल २०२६ पासून भारत सरकार हिक्विजन, दहुआ आणि टीपी-लिंक यांसारख्या चिनी व्हिडिओ मॉनिटरिंग कंपन्यांना इंटरनेट-कनेक्टेड सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे विकण्यापासून रोखणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि परदेशी हार्डवेअरमधील त्रुटी लक्षात घेता सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
सुरक्षा मानके आणि नवीन नियम
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) सर्व इंटरनेट-कनेक्टेड उपकरणांसाठी STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.
सायबर सुरक्षा मानके: सर्व उपकरणांना ‘IS 13252-1’ या सायबर सुरक्षा मानकांचे पालन करावे लागेल.
चिपसेटवर बंदी: कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमधील सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) कोणत्या देशात बनली आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल. चिनी बनावटीचे चिपसेट असलेल्या उत्पादनांना सरकार प्रमाणपत्र नाकारत आहे, जेणेकरून रिमोट ॲक्सेसद्वारे होणारी हेरगिरी थांबवता येईल.
कडक चाचणी: विक्रेत्यांना लॅब चाचणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये सुरक्षित TLS/HTTPS कम्युनिकेशन आणि पॅच मॅनेजमेंटची तपासणी केली जाईल.
भारतीय बाजारपेठेवर होणारा परिणाम
‘इकोनॉमिक टाइम्स’च्या अहवालानुसार, या निर्णयामुळे भारतीय सीसीटीव्ही बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ झाली आहे. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळ मिळाले असून, एकेकाळी बाजारावर ३३% पकड असलेल्या चिनी ब्रँड्सना बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे.
भारतीय ब्रँड्सची आघाडी: सीपी प्लस (CP Plus), क्वुबो (Qubo), प्रॅमा (Prama), मॅट्रिक्स आणि स्पर्श यांसारख्या भारतीय कंपन्यांनी आपल्या पुरवठा साखळीत बदल केले आहेत. त्यांनी चिनी चिपसेटऐवजी तैवानचे सुरक्षित चिपसेट आणि स्वदेशी सॉफ्टवेअर (Firmware) वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
बाजार हिस्सा: २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत, भारतीय ब्रँड्सनी ८०% पेक्षा जास्त बाजारपेठ काबीज केली आहे. बॉश (Bosch) आणि हनीवेल (Honeywell) सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आता केवळ प्रीमियम विभागापुरत्या मर्यादित राहिल्या आहेत.
किंमतीत वाढ आणि संमिश्र प्रतिक्रिया
चिनी बनावटीचे स्वस्त हार्डवेअर बंद झाल्यामुळे सीसीटीव्हीच्या किमतीत १५% ते २०% वाढ झाली आहे. नवीन चिपसेट आणि कडक चाचणी प्रक्रियेमुळे उत्पादनाचा खर्च वाढल्याने हा परिणाम दिसून येत आहे.
सायबर सुरक्षा तज्ञांनी सरकारच्या या पावलाचे स्वागत केले असून, भारताच्या डेटा सार्वभौमत्वासाठी हा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, काही टीकाकारांनी भारतीय बनावटीच्या उपकरणांच्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर चिनी भागधारकांनी याला केवळ ‘व्यापार संरक्षणवाद’ (Trade Protectionism) म्हटले आहे.